वणी उपविभागातील दक्षता व नियंत्रण

वणी उपविभागातील दक्षता व नियंत्रण समितीच्या नियमित बैठका होणार कधी? आदिवासी महिला व वंचित घटकांच्या न्यायासाठी सक्रियतेची गरज

बिरसा संदेश न्यूज 

वणी प्रतिनिधी :

वणी :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजावरील अत्याचार रोखणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) असून गटविकास अधिकारी (बीडीओ) सचिव म्हणून कार्य करतात. याशिवाय उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी), पोलीस निरीक्षक, तहसीलदार, मुख्याधिकारी (सीओ) तसेच सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्त्या यांचा समितीत समावेश असतो.

वणी उपविभागांतर्गत वणी, झरी-जामणी आणि मारेगाव या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी व वंचित समाज वास्तव्यास आहे. या भागात महिला अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, जमिनीचे वाद, सामाजिक भेदभाव आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित विविध प्रकरणे वेळोवेळी समोर येत असतात. अशा परिस्थितीत दक्षता व नियंत्रण समितीच्या नियमित बैठका होणे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे.

सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे मत आहे की, समितीच्या बैठका नियमित झाल्यास विविध विभागातील अधिकारी एकत्र येऊन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊ शकतात. तसेच अत्याचारग्रस्त महिला, आदिवासी कुटुंबे आणि दुर्बल घटकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविता येऊ शकतात. अधिकारी आणि सदस्यांमध्ये समन्वय वाढून न्यायप्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होऊ शकते.

विशेष म्हणजे प्रशासकीय बदल्या नियमित होत असल्याने ठाणेदार, डीवायएसपी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच इतर अधिकारी बदलत असतात. त्यामुळे समितीच्या बैठका झाल्यास नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रश्न, संवेदनशील प्रकरणे आणि समितीच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती मिळण्यास मदत होते.

स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून वणी उपविभागातील दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका नियमितपणे घेण्यात याव्यात, प्रलंबित विषयांवर चर्चा व्हावी आणि आदिवासी महिला व वंचित समाजाच्या न्यायहक्कांच्या संरक्षणासाठी समिती अधिक सक्रिय व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

प्रश्न उपस्थित

"आदिवासी महिला व अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीच्या बैठका नियमित होत नसतील, तर त्यांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचणार कशा?"

"दक्षता व नियंत्रण समिती केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात कार्यरत होणे ही काळाची गरज आहे," अशी भावना सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.